नवीन फंड प्रस्तुती (एनएफओ) २० सप्टेंबर २०२४ ते ४ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत गुंतवणुकीसाठी खुली
भारतातील सर्वात जुन्या फंड घराण्यांपैकी एक असलेल्या एलआयसी म्युच्युअल फंडाने, ‘एलआयसी एमएफ मॅन्युफॅक्चरिंग फंड’, ही उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संकल्पनेवर (थीम) बेतलेली एक मुदत-मुक्त (ओपन-एंडेड) समभागसंलग्न योजना प्रस्तुत केली आहे.
योजनेचा एनएफओ आजपासून म्हणजेच २० सप्टेंबर २०२४ पासून गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहे आणि तो ४ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत खुला राहील. गुंतवणूकदारांना योजनेतील युनिट्सचे वाटप ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केले जाईल.
या योजनेचे निधी व्यवस्थापन श्री. योगेश पाटील आणि श्री. महेश बेंद्रे हे करणार आहेत. ही योजनेचा मानदंड निर्देशांक ‘निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग इंडेक्स (टोटल रिटर्न इंडेक्स)’ हा आहे.
या योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या समभाग आणि समभागांशी संबंधित साधनांमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवल वृद्धी मिळविणे आहे. तथापि योजनेचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य होईल याची शाश्वती नाही. एनएफओ दरम्यान अर्ज / योजनांतर (स्विच इन) करण्यासाठी किमान रक्कम रु. ५,०००/- आणि त्यानंतर एक रुपयांच्या पटीत आहे.
वाहन उद्योग, औषधी निर्माण, रसायने, अवजड अभियांत्रिकी उत्पादने, धातू, जहाजबांधणी आणि पेट्रोलियम उत्पादने इत्यादींचा समावेश असलेल्या परंतु त्यापुरते मर्यादित नसलेल्या उत्पादन या थीमच्या कक्षेत येणाऱ्या कंपन्यांचा वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन फंड प्रस्तुतीवर भाष्य करताना, एलआयसी म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. आर. के. झा म्हणाले “भारताची मजबूत जीडीपी वाढ, वेगवान शहरीकरण, वाढती मध्यमवर्गीय लोकसंख्या, सरकारचे निर्यात प्रोत्साहन आणि उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनेसारखे धोरणात्मक उपक्रम आणि ‘मेक-इन-इंडिया’ मोहिमेमुळे उत्पादित वस्तूंना मागणी वाढत आहे.
परिणामी, देश मोठ्या प्रमाणावर जगासाठी उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होत पुढे आले आहे. पुढे, भारताला २०२७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यात उत्पादन क्षेत्राची मोठी भूमिका राहिल. परिणामी, उत्पादन या थीममध्ये समाविष्ट घटक क्षेत्रांसाठी सध्याच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचा गुंतवणूकदारांना नक्कीच फायदा होऊ शकतो.
एलआयसी म्युच्युअल फंडाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी – समभाग, श्री. योगेश पाटील म्हणाले, “गेल्या दोन दशकांमध्ये, उत्पादन क्षेत्रातून भारताचे सकल मूल्यवर्धन संथ गतीने वाढत आले आहे, ही आर्थिक वाढ मुख्यत्वे उपभोग आणि सेवांवर आधारित आहे.
तथापि, येत्या काळात हे बदलणे अपेक्षित आहे, कारण भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला आर्थिक वाढीचे प्रमुख इंजिन म्हणून स्थान देणे हा सरकारप्रणित सुधारणांचा उद्देश आहे.
‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना यासारखे उपक्रमांच्या जोडीला, जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांना ‘चीन प्लस १’ आणि ‘युरोप प्लस १’ संधींद्वारे उत्तरोत्तर भारताकडे जगाला आकर्षिले जात आहे.
या प्रयत्नांमुळे सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ घडवून आणतानाच, भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून स्थान मिळवून देणाऱ्या, संबंधित क्षेत्रांमधील क्षमतांचा पुरता लाभ घेतला जाणे अपेक्षित आहे.”
