इंटरनेट गव्हर्नन्स आणि पॉलिसी प्रोजेक्ट (आयजीएपी) ने आज “सोशल मीडिया पारदर्शकता अहवाल: एक कार्यप्रदर्शन आढावा” या शीर्षकाचा आपला नवीनतम अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालात महत्त्वाच्या सोशल मीडिया मध्यस्थ भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक व डिजिटल मीडिया नैतिकता कोड) नियम, २०२१ च्या अनुपालनाची सखोल समीक्षा केली आहे.
अहवालात फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप, यूट्यूब, ट्विटर/एक्स , लिंक्डइन, स्नॅप, शेअरचॅट आणि कू यासारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मच्या कार्यप्रदर्शनाचे मूल्यांकन केले गेले आहे, ज्यात २०२१ च्या जूनपासून २०२३ च्या डिसेंबरपर्यंत त्यांच्या कंटेंट नियंत्रण पद्धती आणि तक्रार निवारण यंत्रणांवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, जसे की माहितीचे गैरसमज आणि द्वेषवाचन, वाढत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, आयजीएपी चा अहवाल या प्लॅटफॉर्म्सवरील पारदर्शकतेतील प्रमुख कमतरता अधोरेखित करतो आणि भारतीय वापरकर्त्यांसाठी वाढीव उत्तरदायित्वाची मागणी करतो. या अभ्यासात युरोपियन युनियनच्या डिजिटल सेवांच्या कायद्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय चौकटींसह तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान केले गेले आहे आणि पारदर्शकता आणि अनुपालन पद्धती सुधारण्यासाठी उपयोगी शिफारशी सुचविल्या आहेत.
मुख्य निष्कर्षः
- अनियमित अहवाल: फेसबुक आणि यूट्यूब सारख्या प्लॅटफॉर्म्स तुलनात्मकपणे व्यापक अहवाल प्रदान करतात, तर कू आणि लिंक्डइन सारख्या इतर प्लॅटफॉर्म्स सीमित डेटा देतात, ज्यामुळे त्यांच्या कंटेंट नियंत्रण मार्गदर्शकांचे पालन करण्याच्या पद्धतीचे मूल्यांकन करणे कठीण होते.
- स्वयंचलित निरीक्षणाबाबत अस्पष्टता: स्नॅप आणि शेअरचॅट सारख्या प्लॅटफॉर्म्स स्वयंचलित साधनांचा वापर करून सक्रियपणे हटवलेल्या कंटेंटबाबत कमी माहिती देतात, ज्यामुळे द्वेषयुक्त भाषण आणि बाल शोषणासारख्या हानिकारक कंटेंटवर त्यांच्या प्रणालींची प्रभावशीलता याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.
- जटिल तक्रार निवारण यंत्रणा: इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्विटर/एक्स सारख्या प्लॅटफॉर्म्स जागतिक आणि भारत-विशिष्ट तक्रार प्रणालींचे व्यवस्थापन करतात, ज्यामुळे वापरकर्त्यांसाठी गोंधळ आणि डेटा अहवालामध्ये अनियमितता निर्माण होते.
- अधिक सुस्पष्ट डेटा आवश्यक: विशेषतः प्रादेशिक भारतीय भाषांमध्ये कंटेंट नियंत्रण, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मागण्या, आणि पुन्हा अपराध करणाऱ्यांविरुद्धच्या कारवाईंच्या संदर्भात अहवालाने अधिक तपशीलवार माहिती प्रदान करण्याच्या महत्वावर जोर दिला आहे.
शिफारशी: आयजीएपी च्या अहवालात पारदर्शकता सुधारण्यासाठी आणि चांगल्या उत्तरदायित्वाची खात्री करण्यासाठी काही मुख्य सुधारणांचा उल्लेख आहे:
• अधिक सुस्पष्ट माहिती: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने वापरकर्त्यांच्या तक्रारी, कंटेंट हटवण्याची माहिती, आणि भारतीय भाषांच्या विविधतेवर तपशीलवार डेटा प्रदान करावा, जेणेकरून न्यायसंगत आणि समान कंटेंट नियंत्रणाची पद्धती सुनिश्चित केली जाईल.
- मानकीकृत अहवाल फॉरमॅट: प्लॅटफॉर्म्सने डेटा सुलभता आणि विविध प्लॅटफॉर्म्समधील तुलना सुधारण्यासाठी सुसंगत आणि एकसारखे अहवाल फॉरमॅट स्वीकारावे.
- स्वयंचलित साधनांच्या देखरेखीत सुधारणा: अहवालात चुकीची माहिती, डीपफेक आणि सिंथेटिक मीडिया यांसारख्या उदयोन्मुख चिंतेवर लक्ष केंद्रित करून स्वयंचलित प्रणालींद्वारे ध्वजांकित आणि काढलेल्या कंटेंटच्या प्रकारांवर स्पष्ट अहवाल देण्याची आवश्यकता आहे.
लेखक राकेश महेश्वरी, पूर्व वरिष्ठ संचालक आणि मंत्रालयातील (इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान – एमईआयटीवाय ) सायबर कायदे आणि डेटा गव्हर्नन्स विभागाचे समूह समन्वयक, म्हणाले, “सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर एक पारदर्शक आणि उत्तरदायी डिजिटल वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी आहे, विशेषतः सार्वजनिक बाबींवर असलेल्या त्याच्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीचा यात प्रामुख्याने समावेश करणे आवश्यक आहे.
हा अहवाल आयटी नियम, २०२१ च्या उद्देशानुसार एकसारखे आणि अधिक सुस्पष्ट अहवाल देण्याची गरज अधोरेखित करतो आणि भारतातील प्लॅटफॉर्म्समध्ये कंटेंट नियंत्रणाच्या पद्धतींमधील कमतरता कमी करण्यास मदत करण्याचा उद्देश ठेवतो.”
राकेश महेश्वरी यांनी भारताच्या डिजिटल गव्हर्नन्स क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ चा मसुदा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. सुरक्षित व पारदर्शक ऑनलाइन परिसंस्थेसाठी नियमात्मक चौकटींचा प्रचार करण्याचा त्यांना व्यापक अनुभव आहे.
